ਐੱਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ, ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ‘ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ’ ’ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ‘ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਏ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਦਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐੱਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਪਿਆ।

ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ‘ਘਪਲਾ’ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਧੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਅਧੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਧੋਖਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਵਚਨਬੱਧ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਫੈਲੇ ਡੂੰਘੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਦਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਖੋਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੀਤ ’ਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੁਬੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੁਬੇ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਐਕਟ, 2014 (ਐੱਨ. ਜੇ. ਏ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ’ਚ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐੱਨ. ਜੇ. ਏ. ਸੀ. ਨੂੰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2014 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਣਾ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।

ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਤੰਤਰ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨਕਦੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਕੁਝ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਿਖਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਦੋ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸੀ।

ਲੰਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2019 ’ਚ ਹੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਮਈ 2025 ਤੱਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ 33 ਜੱਜਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 21 ਨੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1997 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੰਤ ’ਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਛੂੰਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਚੋਰ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ।

- ਸੀਮਾ ਸਿੰਧੂ

(ਲੇਖਿਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਪੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਨ)