ਨਾਰੀ ਵੰਦਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ

ਲਓ ਜੀ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਸਪੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਦਾ ਉੱਠ ਹੀ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਭ ਕੰਮ ’ਚ ਕਿਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ 4 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਲ ’ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ‘ਕਿਤੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ’ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਨਾਰੀ ਵੰਦਨ ਦੇ ਮੁਖੌਟੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਣ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦੇਸ਼-ਕਾਲ-ਪਾਤਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਅਖੀਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 36 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਲਈ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਵ-ਦਲੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ? ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਆਫ਼ਤ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ?

ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 334 (ਕ) ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ।

ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2023 ’ਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਮੌਜੂਦਾ 547 (ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ 543 ਹੈ) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 815 ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ’ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਰੋਕ ਦੀ ਮਿਆਦ 2026 ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਮਾਮ ਨੇਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 80 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 140 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 20 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 30 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦਾ ਖਰੜਾ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 55, 81, 82, 170 ਅਤੇ 332 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਧਾਰਾ 82 ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 20 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 23 ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 80 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 132 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਘੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੋਧ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਰਾਜਵਾਰ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੰਡ ਕਿਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਆਮ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ 2027 ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵੰਡਪਾਊ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮੰਸ਼ਾ ਹੈ?

—ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ