ਨਕਸਲ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ

1967 ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ’ਚ ਹੋਏ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ਅਕਸਰ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ—ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਰੈੱਡ ਕਾਰੀਡੋਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ—’ਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ।

ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਨਕਸਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲੱਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੁਹਿੰਮ 2006 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ’ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਨਕਸਲ ਮੁਕਤ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।

ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਨਕਸਲ ਮੁਕਤ’ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 4,839 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ, 706 ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 2,218 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

“2024 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ’ਚ 22 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ‘ਲੱਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ’ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 92 ਫੀਸਦੀ ਹਥਿਆਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਸਲਾਖਾਨੇ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ।

ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਸ ਬਲ (ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ (ਸੀ. ਏ. ਪੀ. ਐੱਫਜ਼) ਜਿਵੇਂ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ.), ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ.), ਭਾਰਤ-ਤਿੱਬਤ ਸੀਮਾ ਪੁਲਸ (ਆਈ. ਟੀ. ਬੀ. ਪੀ.) ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੀਮਾ ਫੋਰਸ (ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਬੀ.) ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੁਝ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ।

ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੜਕਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਖ਼ੀਰ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।

ਮਡਵੀ ਹਿਡਮਾ, ਨੰਬਲਾ ਕੇਸ਼ਵ ਰਾਓ, ਗਣੇਸ਼ ਉਇਕੇ, ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰੈੱਡੀ ਵਰਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੱਲੋ ਜੁਲਾ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਰਾਓ, ਦੇਵਾ ਬਰਸੇ ਅਤੇ ਦੇਵੂਜੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ-ਮੁਪੱਲਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰਾਓ (ਗਣਪਤੀ) ਅਤੇ ਮਿਸਿਰ ਬੇਸਰਾ (ਸਾਗਰ) ਦਾ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਵਿਗੜੇ। ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਸਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ