ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ’ਚ ਸੰਕਟ : ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੂਲ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰੇ।

ਪਰ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਭੋਜਨ, ਸੜੀ-ਗਲੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਗੰਦੇ ਰਸੋਈ ਘਰ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ : ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਖਾਣੇ ’ਚ ਕੀੜੇ ਮਿਲੇ, ਕਿਤੇ ਸੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਰੋਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਖਾਣੇ ’ਚ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰਸੋਈਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਜੋਖਮ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ‘ਦੁਰਘਟਨਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲੱਗਭਗ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹੀ ਦਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਕਟ-ਅੰਕੜੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ : ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਬਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੇਫ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ : ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 35 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ‘ਸਟੰਟਿੰਗ’ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ‘ਵੇਸਟਿੰਗ’ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ : ਭਾਰਤ ’ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 67 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਅਨੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਔਸਤ ਲੱਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਅਨੀਮੀਆ ਸਿਰਫ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਇਕਾਗਰਤਾ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇ : ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ : ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਾਪਾਨ : ਜਾਪਾਨ ’ਚ ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫਿਨਲੈਂਡ : ਫਿਨਲੈਂਡ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ—ਘਟੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਖ਼ਰਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ।

ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ :

1. ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸਾਅ : ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

2. ਖ਼ਰਾਬ ਰਸੋਈ ਵਿਵਸਥਾ : ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਰਸੋਈ ਘਰ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

3. ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ : ਅਕਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।

4. ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ : ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਭੋਜਨ ਸਿਰਫ ਪੇਟ ਭਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਆਇਰਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

5. ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ : ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਾਇਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

1. ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ : ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

2. ਆਧੁਨਿਕ ਰਸੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇ : ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸੋਈਆਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

3. ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ : ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4. ਭੋਜਨ ’ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ : ਆਂਡੇ, ਦਾਲਾਂ, ਦੁੱਧ, ਫਲ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

5. ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ : ਮਾਪਿਆਂ, ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ : ਜੇਕਰ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚਾ : ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ’ਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬਿਹਤਰ ਪੋਸ਼ਣ : ਡ੍ਰਾਪ-ਆਊਟ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘਟਾਏਗਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿਣ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ’ਚ ਵੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਸੋਈਆਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਦਿਲ ਆਜ਼ਮੀ