ਸਭ ਨੂੰ ਬੀਮਾ, ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ?

16 ਮਈ ਨੂੰ ਠੀਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਭ ਨੂੰ ਬੀਮਾ, ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ’ ਵਰਗੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਅਕਸਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਪਰੂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜੋ ਸੁਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਚੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਮੋਟੇ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਵੀ।

ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੀਮਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ 26 ਫੀਸਦੀ, 49 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਇਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ ਵੀ ਪਰ ਬੀਮਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਇਕ ਝਿਜਕ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਮਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਿਆ, ਕਲੇਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਰੇਟ ਸੁਧਰਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰੈਡੀ ਕੈਪੀਟਲ ਮਿਲੀ।

ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਆਏ। ਯੂ.ਟੀ.ਆਈ. ਘਪਲੇ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸੰਕਟ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲੇਮ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਪਾਏਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਗਲ ਟੋਲੀਆਂ ਗਰੀਬ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਰੋਕਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬੀਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਜੋ ‘ਘਪਲੇ’ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਬੀਮਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਕੀ ਬਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਲੇਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਗਾਹਕ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੌਂ ਬਾਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਹੈ ਜੋ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ/ਸਕੱਤਰ ’ਚ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼, ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਕਲੇਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਸਿੱਧੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲਣ ’ਚ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਮੇਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਦੀ ਖੇਡ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਦਾ ਸਿਰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਮ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਦੇਸੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

ਪਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸਲੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬੀਮਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬੀਮਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨ, ਫਰਨੀਚਰ, ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੀਮਾ ’ਚ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਗੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭੇਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਮੋਹਨ