ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ?

ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਬਰਗੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਭੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਜਦਕਿ ਇਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੇਕਰ ਆਵਾਜਾਈ, ਭੀੜ ਕੰਟਰੋਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ?

ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ 38 ਸਾਲਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਲਾਟੀ ਨਾਰਵੇ ਦਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਰਨਾ ਸੋਲਬਰਗ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ’ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖੁਦ ਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਰਸੋਈ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਸੋਈਏ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ।

ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਵਿਮਲਾ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ’ਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਪਈ ਜੋ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ/ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਦਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਭਗ 19,000 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ 66,000 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਬਾਕੀ 18,500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਸ ਵੋਟਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਰਮਦਾ ਜਾਂ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੀ ਯਮੁਨਾ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 2003-05 ’ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਰਿਸੀਵਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋ ਮੁੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੀ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਭੀੜੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਗਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਇਕ ਬੋਰਡ ਵੀ ਟੰਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ-‘ਬਿਹਾਰੀ ਜੀ ਧਨੀਨਾਥ ਜਾਂ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਨਾਥ ਨਹੀਂ ਹਨ- ਉਹ ਦੀਨਬੰਧੂ ਦੀਨਾਨਾਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ’ਤੇ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਾਓਗੇ।’ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੱਕ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਬੰਗਈ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਤਮ-ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 1993-98 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ‘ਜੈਨ ਹਵਾਲਾ ਕਾਂਡ’ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਿਆ, ਨਾ ਝੁਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਿਆ।

ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਟੀ. ਐੱਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਜਨਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ?’ ਮੇਰਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ‘ਮਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਖੇ ਕੇ, ਰਾਖੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਰੇ ਕੇ’, ਸ਼੍ਰੀ ਚੈਤਨਿਆ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸਰੀ ਚੋਲੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਮਾਂਡੋ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ’ਚ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਵੀ ਇਕ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਨੇਤਾ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ?

ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ