ਪਹਿਲਾਂ ‘ਨਾਟੋ’ ਅਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ‘ਕਵਾਡ’ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੀਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।’’ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਵਾਡ ਸਮਿਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਵਾਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਭਾਰਤ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਹੁਣ 23 ਤੋਂ 26 ਮਈ ਤੱਕ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਵਾਡ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵਾਡ ਦਮ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ’ਚ, 2007 ’ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਵਾਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਠੰਢੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ’ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 2017 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਵਾਡ ਕਿਉਂ ਲੜਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਕਵਾਡ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਵਾਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੰਬਰ 2017 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਕਵਾਡ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਤੇਵਰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏ।

ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਵਾਡ ਕੁਝ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ‘ਪਬਲਿਕ ਗੁੱਡਜ਼ ਡਲਿਵਰੇਬਲਜ਼’ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਵਾਡ ਨੇ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਰਫ਼ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਹੀ ਡਲਿਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ।

ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਵਾਡ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ , ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ , ਸਪੇਸ, ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਾਈਵਾਨ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀਅਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ —‘ਆਊਟ ਆਫ਼ ਏਰੀਆ ਥੀਏਟਰ’ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨਾਲ ਬੀਜਿੰਗ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕਵਾਡ ਦੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਵਾਡ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਢਿੱਲਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਂਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਵਾਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 4 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਲੇਪ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਕਵਾਡ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਵਾਡ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਰਹੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕਵਾਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕਵਾਡ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਕਵਾਡ ਜਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਨਾਟੋ’ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵਾਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਕ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ।