‘ਭਾਰਤੀ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ’ ਭੀੜ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀ!

ਭਾਰਤੀ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਆਦਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ, ਗੈਂਗਵਾਰ, ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਲ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ :

* 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ’ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਜ਼ਿਲਾ ਜੇਲ ’ਚ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ‘ਦੀਪਕ’ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ।

* 22 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਉੱਜੈਨ’ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ‘ਭੈਰਵਗੜ੍ਹ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ’ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰਟਰ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਜੇਲ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।

* 24 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਕਪੂਰਥਲਾ’ (ਪੰਜਾਬ) ਜੇਲ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ 2 ਸਮੂਹਾਂ ’ਚ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇਲ ’ਚ ਭਾਰੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

* 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਬਰੇਲੀ’ (ਯੂ. ਪੀ.) ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਕੈਦੀ ‘ਦਿਨੇਸ਼’ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜੋ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖਣ ’ਚ ਮਸਤ ਸਨ, ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

* 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਅਜਮੇਰ’ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਦੀ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜੇਲ ’ਚ ਬਦਨਾਮ ਡਾਕੂ ‘ਜਗਨ ਗੁੱਜਰ’ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

* 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਹਮੀਰਪੁਰ’ (ਹਿਮਾਚਲ) ਦੀ ਸਬ-ਜੇਲ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

* 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਗੋਰਖਪੁਰ’ (ਯੂ. ਪੀ.) ਜੇਲ ’ਚ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ‘ਸ਼ੌਕਤ ਅਫਰੋਜ਼’ ਨੇ ਪਰਨੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਫਾਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ।

* ਅਤੇ ਹੁਣ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ’ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ‘ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ’ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਤੋਂ 4.5 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ 63.5 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫ਼ੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਗ ’ਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ।

ਉਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ’ ਦੀ ਜੇਲਾਂ ਬਾਰੇ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1,333 ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਔਸਤਨ ਹਰ 100 ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ’ਚ 113 ਕੈਦੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਹਰ 100 ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜਗ੍ਹਾ ’ਚ 195 ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਹਰ 100 ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਜਗ੍ਹਾ ’ਚ ਲਗਭਗ 194 ਕੈਦੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2024 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 5,11,542 ਕੈਦੀ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1,36,138 ਕੈਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਰਹਿ ਕੇ ਅਣਚਾਹੀ ਭੀੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

‘ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ ’ਚ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਮੁਖੀ ‘ਮਧੁਰਿਮਾ ਧਨੁਕਾ’ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਕਿਉਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?’’

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਹੁਣ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਬੀਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਭੀੜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ