ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਹੱਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜਯੰਤੀ ’ਤੇ, ਕੰਮਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ.) ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੱਦ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦ ਵਿਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ? ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਆਓ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਵਿਧਾਨਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ., ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਈ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾ-ਲਿੰਕਡ ਬੀਮਾ (ਈ. ਡੀ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਹੱਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਾਧਾਰ ਹਨ : ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ/ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ; ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਵਿੱਤ-ਪੋਸ਼ਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ-ਪੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਿਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਕਿਸੇ ਅੰਕੜੇ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੱਦ ਤਹਿਤ, 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਈ. ਡੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗ ਤਨਖ਼ਾਹ 15,000 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਬਦਲ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਦਲ ਇਕ ਯਕੀਨੀ ਹੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੱਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਇਹ ਰਸਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ 51 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਲਈ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਸ ਛੋਟੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਦੇ ਜੋ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਕਸਰ ਵਧੇਰੇ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਗਦਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਹ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਮੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਾਮੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਜੋ ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦਾ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ—ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਲਾਗਤ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਨਖਾਹ ਹੱਦ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 22,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਕਵਰੇਜ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਖਾਤੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2,640 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 31,680 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਇਹ ਵਾਧੂ ਪੇਰੋਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6,33,600 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈ. ਡੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਬੀਮਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਰਕਮ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਹੈ।

ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿੱਟਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਵੱਧ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਕਵਰੇਜ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਵਰਕਰ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੈਮਪੋਲੀਨ ਵਾਂਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁੜ ਉੱਛਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਸਥਾਈ ਸੰਕਟ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸਾਵੇ।

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਲਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਨਰ ਸੁਧਾਰ, ਰੀ-ਸਕਿੱਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਏ. ਪੀ. ਵਾਈ.) ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋਖਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਮਪੋਲੀਨ ਵੀ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

- ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਸਿੰਘ

(ਵੀ. ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਨ।)