ਭਾਰਤ-ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ

24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ‘ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ’ (ਸੀ. ਈ. ਟੀ. ਏ.) ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ ਪਾਸੜ 56 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 99 ਫੀਸਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਵ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਇਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸਾਈਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ’ਚ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਕੰਪਲਾਇੰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਫਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਪੱਖੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ : ਸੀ. ਈ. ਟੀ. ਏ. ਅਧੀਨ 95 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ 37.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2024-25 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ 194.37 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ 1.84 ਲੱਖ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਚਾਰ, ਚਟਨੀ, ਜੂਸ ਅਤੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ’ਚ ਵੀ 20-25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਗਾਰਮੈਂਟਸ : ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੱਬ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਇੰਪੋਰਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ’ਤੇ 8 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਿਰਫ 1.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 30 ਤੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ : ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ 110 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 194 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ 4.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 2030 ਤੱਕ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸਾਈਕਲ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁਤ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 40 ਤੋਂ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ 14 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਹਟਣ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ’ਤੇ ਅਟਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ’ਚ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ : ਬਰਤਾਨੀਆ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਇਕੱਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ’ਚ ਆਪਣੀ ਬਰਾਮਦ 140 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ : ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦਸਤਾਨੇ, ਬੈਲਟ, ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 280 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ : ਬਰਤਾਨੀਆ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ‘ਸੈਨੇਟਰੀ ਐਂਡ ਫਾਇਟੋ ਸੈਨੇਟਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼’ ਅਤੇ ‘ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੈਰੀਅਰਜ਼ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ’ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਕੰਪਲਾਇੰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ’ਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ਼ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਹੱਦ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਸੋਰਸਿੰਗ’ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਟਿਕਾਊ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਣ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ‘ਸੀ. ਈ. ਮਾਰਕਿੰਗ’ ਅਤੇ ‘ਰੀਚ’ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲਜ਼) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ੂਰਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੰਪਲਾਇੰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

98 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਸਸਤੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਹਿੰਗਾ ਰੇਲ ਮਾਲ ਭਾੜਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਢੁਆਈ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਰਾਹ : ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ 99 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਕਸਪੋਰਟ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)