ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ

ਨਵੰਬਰ 2025 ’ਚ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਮਨਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2000 ’ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ 1956 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਟਵਾਰੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮੰਗ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ, ਕੂਰਗ, ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਅਤੇ ਵਿਦਰਭ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਆਸ ਜਗਾਈ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 1952 ’ਚ ਡਾ. ਫਜ਼ਲ ਅਲੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇ. ਐੱਮ. ਪਣਿਕਰ ਅਤੇ ਐੱਚ. ਐੱਨ. ਕੁੰਜਰੂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਐਂਟਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ । ਬਾਅਦ ’ਚ 1956 ’ਚ ਸਟੇਟ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਡਰਲ ਮੈਪ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ’ਚ 14 ਸੂਬੇ ਅਤੇ 6 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਸਨ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲੱਗਭਗ 40.7 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 28 ਰਾਜ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕੇ। ਬਸ ਇਕ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਅੰਤਹੀਣ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ‘ਵਾਈਬ੍ਰੇਂਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ’ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਸਮਾਨ ਵਿਕਾਸ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਹੱਬ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2024 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਪਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਮਨਚਾਹਿਆ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 543 ’ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 10.1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰ਼ਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਜੇ ਲੱਗਭਗ 98 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਜ਼ ਹਨ (ਜੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਕ ਅਰਬ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ) ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 970 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 543 ਸੀਟਾਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੋਦਿਤ ਮਹਿਰਾ