ਨਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਅਸਲ ’ਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2024 ਵਿਚ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 87 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। 66 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। 5 ਕਰੋੜ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਭਾਵ 2 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਲ੍ਹਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਵਿਚ 324 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਹੁਣ 5 ਕਰੋੜ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਖੁਦ 60 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ। 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 1215 ਵਿਚ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੇਚਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਰਡ ਗਲੈਡਸਟੋਨ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ, 1868 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੈ।’ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਫਰਾਂਸਿਸ ਬੇਕਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਤਕ ਵਿਲੀਅਮ ਪੇਨ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਨੈਤਿਕ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਬੇਲੋੜੀ, ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲਟਕਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਤਰੀਕ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਥਹੀਣ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵੀ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਅਤੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਚਮਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ?

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਨਿਆਏ ਮੇਂ ਹੋ ਦੇਰੀ ਤੋ ਸਮਝ ਲੋ, ਕਿ ਨਿਆਏ ਸੇ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਹੈ,

ਕੋਈ ਬੰਦਾ-ਓ ਬਸ਼ਰ ਯਹ ਬਤਾਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਦੇਰੀ ਮੇਂ ਕਿਆ ਰਾਜ਼ ਹੈ।

ਤਮਾਮ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਚਾਹਤ ਮੇਂ,

ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਹੋਨੇ ਕੇ ਬਾਦ ਕਿਆ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦਾ ਕੋ ਸੁਨਾਓਗੇ।

-ਪ੍ਰੋ. ਦਰਬਾਰੀ ਲਾਲ
ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ