ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਧਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਜਿਸ ’ਚ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਤੋਂ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੱਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਆਰਡਰ’ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਕਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ‘ਛੁਡਾਇਆ’ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਡਰੈੱਸ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ‘ਕੋਰਟ ਰੂਮ’ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ’ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ-ਕਹਾਉਂਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਬਿਜ਼ਨੈੱਸਮੈਨ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫਿਸਰ ਵੀ।

ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਵਰਗੇ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਐਜੂਕੇਟ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਫੋਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (1930) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਫਰਾਡ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਸਕੈਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਘਪਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੈਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਮਾਅਨੇ ’ਚ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਾਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ. ਆਈ.) ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਸਕੈਮ ’ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਸਕੈਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।’’

ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਮਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਸੱਚ ’ਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਕ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਫਰਾਡ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਚ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ’ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਫ੍ਰੀਜ਼’ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।

ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਕਟਿਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

- ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ