ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ ਇਹ ਡਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮੂਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲੈਣਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਮੰਥਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਤਾ ਭਾਵ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਵਹਾਰ ’ਚ ਪੈਸਾ, ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਚੋਟੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤੀ ਸੋਧ : ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਗੁਣਗਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਜੇਲ ’ਚ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰਕੈਦ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ।

ਸਿੱਖਿਆ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰੋਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਣੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਭਾਵ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਧਿਆਏ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ 2047 ਦੀ ਬਜਾਏ 2030 ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸੇ ਅਣਹੋਣੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕੇ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪਛਾਣ ਸਕੇਗਾ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸੋਧ : ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਦਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਕੈਡਰ ਬਣਾਏ ਭਾਵੇ ਸੀਮਤ ਮਿਆਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੌਜ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣ। ਜੋ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

75 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 106 ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਡਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ