60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲੱਭਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪੰ. ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਵੀਨਤਮ ਪੁਸਤਕ, ‘ਦਿ ਨਹਿਰੂ ਏਰਾ ਇਕਨਾਮਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਥਾਟ ਐਂਡ ਦੇਯਰ ਲਾਸਟਿੰਗ ਇੰਪੈਕਟ’ ’ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁਣ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, 1966 ’ਚ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਚੀਨ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ।

ਦੂਜਾ, ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਰਾਜ-ਆਧਾਰਿਤ ਦਰਾਮਦ ਬਦਲਵਾਂ ਮਾਡਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆ ’ਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸੀ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਅਨੋਖਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰਾਜ, ਜਿਥੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 1947 ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਾ. ਪਨਗੜੀਆ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸਨ।

ਅਸਲ ’ਚ, 1944 ’ਚ ਬਿਰਲਾ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਬਾਂਬੇ ਯੋਜਨਾ’ ਵੀ 1956 ’ਚ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਮਹਾਲਨੋਬਿਸ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੂਜੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸੀ। ਡਾ. ਪਨਗੜੀਆ ਇਸ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਸਬੂਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਝਿੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ 1944 ’ਚ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਸਨ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਘਨਾਦ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਬਾਰੂ ਵਲੋਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਦਿ ਬਾਂਬੇ ਪਲਾਨ ’ਤੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਆਏ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦਯੋਗ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ ਨੇ 1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਅਸਲ ’ਚ, ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਫਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ’ਚ 5 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ.) ਸਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1965 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 80 ਸਨ। 1991 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 246 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2014-15 ਤੱਕ ਇਹ ਲਗਭਗ 298 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 365 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਤਨਾਂ (ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ) ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 14 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2018 ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 19 ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਛਾਂਟੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੱਦ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ।

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬਜਟ ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕੱਟੜ ਆਲੋਚਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1950 ਤੋਂ 1980 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਹਿੰਦੂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ’ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕੰਸ਼ ਘੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜੋ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਸਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 9 ਸਾਲ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਜੇ ਛਿੱਬਰ