ਨਾ ਈਰਾਨ, ਨਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ : ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਦੀ ਅੱਗ ’ਚ ਧੁਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ-ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ-ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ’ਚ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖ਼ਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ‘ਟਾਰਗੈੱਟ ਕਿਲਿੰਗ’ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ‘ਚੁੱਪ’ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ’, ‘ਫਰਜ਼ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ’ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਕੀ ਵਾਕਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ (ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ?

ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਇਸ ’ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੇ-ਮਾਅਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ਜੰਗ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੱਖ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ’ਚ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਸਿਰਫ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਚੱਕਰਵਿਊ ’ਚ ਫਸੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ’ਤੇ ਕਈ ਕੌਰਵ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜੰਗ-ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਹਤ:’ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਮ ਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਪੱਟ ’ਤੇ, ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਰਣ ਦੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ।

ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਮਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੈ। 1979 ਦੀ ਈਰਾਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ’ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਉਸ ਦੀ ‘ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਜ਼’ (ਆਈ. ਆਰ. ਜੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਕੁਦਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਕਈ ਜਿਹਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੈਬਨਾਨ ’ਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ’ਚ ਹਮਾਸ ਵਰਗੇ ਜਿਹਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਪਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ। ਖ਼ੁਦ ਖ਼ਾਮੇਨੇਈ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1955 ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ’ਚ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 1971 ’ਚ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਵਰਤਮਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਵਰਤਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼-ਵਾਹਕ ਬੇੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਮਿਲੀ। 1979-89 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨਾਂ (ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹੀ ਸਮੂਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਭਿਆਨਕ 9/11 ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ (2001) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਦਾ ਬਣਿਆ। ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਕਾਂਡ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨੇੜਤਾ ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ, ਤਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ‘ਚੁੱਪ’ ’ਤੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤੱਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਈਰਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਵਰਗੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ’ਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ, ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਕੋਈ ਕਠੋਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ‘ਅੱਗ ’ਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ’ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਖ਼ਾਮੇਨੇਈ ਲਈ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਇਕ ਸਿਆਸੀ-ਵਿਚਾਰਿਕ ਕੁਨਬੇ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਫਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਗੱਠਜੋੜ (2004-14) ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਸੀ, ਤਦ ਭਾਰਤ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ-ਯੂਰਪੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (ਆਈ. ਏ. ਈ. ਏ.) ’ਚ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਯਹੂਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ 2 ਵਾਰ (2017 ਤੇ 2026) ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜੀ ’ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ—ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇਕ ਖੇਮੇ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਦਿਖਾਵੇ ਰੂਪੀ ਮੁਲੰਮਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰਿਆ ਰਸਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ। ਇਹੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੈ।

-ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ