ਰੋਬੋਟਿਕ ਵਿਵਾਦ: ਗਲਗੋਟੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਇਕ ਰੋਬੋਟਿਕ ਮਾਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਚ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੋਬੋਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ, ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪੇਟੈਂਟ ਆਫਿਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟਰੇਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਅਸਲ ’ਚ ਨਵੀਂ, ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਰੋਬੋਟਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਖੋਜਕਰਤਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੈੱਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਪੇਟੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਡਲ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਟੈਂਟ ਹੀ ਉਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਨ ਉਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹਰ ਤਕਨੀਕ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸੰਗਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਤਕਨੀਕੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਊਰਜਾ, ਜਲ ਸਰੋਤ, ਖੋਜ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅੰਤ ’ਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰੋਬੋਟਿਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

-ਸਤੀਸ਼ ਮਹਿਰਾ
(ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭਵਨ)