ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ : ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ, ਅਸੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸਿੱਟੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਆਪਕ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ’ਤੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੀਂਹ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲ ਨੀਨੋ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰਵਾਇਤੀ ਪੱਖੋਂ ਅਲ ਨੀਨੋ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ, ਘੱਟ ਮੀਂਹ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ’ਚ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਔਸਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2022 ਦੀ ਲੂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਚ 2024 ’ਚ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤਾਪਮਾਨ 50.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਅਲ ਨੀਨੋ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ’ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਕੁਝ ਘੱਟ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ, ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, 2019-20 ਅਤੇ 2024-25 ਦੇ ਅਲ ਨੀਨੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਅਲ ਨੀਨੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਲ ਨੀਨੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਧ ਟਿਕਾਊ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ’ਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ, ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਗਮਨ ਮਾਡਲ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ।

ਇਸ ਸਭ ਦਾ 2026-27 ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਕਈ ਝਟਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫਿਊਲ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ, ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ 0.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਨ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੰਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਉੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵਿਧਾ ’ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ।

—ਪ੍ਰਾਂਜੁਲ ਭੰਡਾਰੀ

(‘ਮਿੰਟ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)