ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਡੂੰਘੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਤਕਨੀਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ JAM ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ—ਜਨ ਧਨ (ਜ਼ੀਰੋ-ਬੈਲੇਂਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ), ਆਧਾਰ (ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ) ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ—ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ-ਮੁਕਤ ਭਲਾਈ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ 49 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੀਕੇਜ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏ ਹਨ।

ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ , ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਬਸਿਡੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ.-ਕਿਸਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ 49 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 58 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਾਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹਨ।

UPI : ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ : JAM ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨਾ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਨਾਮਾਤਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ UPI ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ 300-314 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ, ਜੋ ਲਗਭਗ 4,000 ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ UPI ਗਲੋਬਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ’ਚ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ : ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ CoWIN ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (DPI) ਦੇ ਇਕ ਗਲੋਬਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ। ਇਸ ਕਲਾਊਡ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ 220 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਲਾਟ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ।

DigiYatra ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ (Facial Recognition) ਰਾਹੀਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ-ਰਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ DigiLocker ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੰਡਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ 850 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ’ਚ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਹਾਣੀ 
ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ—ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ JAM ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਬਸਿਡੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਤ੍ਰਤਵ ਸਹਾਇਤਾ (ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਦਦ) ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਨੇ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੋਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਪੀ. ਐੱਮ.-ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ DBT ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। e-NAM ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਖੋਜਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਫ਼ਸਲ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ — ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਸਥਾਰ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਯਾਤਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 5G ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉਸ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ—ਇਕ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਸਾਧਨ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

-ਤੁਹਿਨ ਸਿਨ੍ਹਾ 
(ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ)