ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ

ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਆਪਸ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਕੁਝ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅਰਥ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ, ਇਕ ਪਛਾਣ-ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆਪਨ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ’ਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਹੱਦ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਖਾਂਗੇ।

ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਲਾਭ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ-ਬੁਲਿੰਗ, ਧਮਕੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਰਗੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ’ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ 10-ਸੂਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਫੀਆਪਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੱਕ, ਉਹ ਅਟੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਆਪਕ ਜਨਹਿੱਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ?

ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ, ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ. ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਉਮਰ ਅਾਧਾਰਿਤ ਹੱਦ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ’ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਮਰ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਉਮਰ ਟੋਕਨ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਫੀਅਾਪਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਹੱਲ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।