ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸੰਕਟ : ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਰੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਨ-ਜ਼ੀ (ਮਰਦ) ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤੈਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤਾਂਡਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2022 ’ਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ’ਚ ਭੜਕੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2024 ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ 2025 ਹੈ, ਜਦ ਜੈਨ-ਜ਼ੀ ਭਾਵ 15 ਤੋਂ 28 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਖਾੜਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਸੰਸਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 2023 ਦਾ ਸਾਲ ਵੀ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। 9 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਉਹ ਭੀੜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਇਕ ਫਿਨੋਮਿਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਣਡਿੱਠਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਸਤ 2021 ’ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਰਥਿਤ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ‘ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਦਾਈ’ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਰੂਸ ਸਮਰਥਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸਦ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਿਜਬੁੱਲਾਹ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਏਲ ਮੈਕਰੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ।

ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਦੀਪ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰੀਬ ਇਕ-ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ’ਚ ਝੁਲਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੂਡਾਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਰਿਪਬਿਲਕਨ ਕਾਂਗੋ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਮਾਲੀ, ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ, ਕੈਮਰੂਨ, ਸੈਂਟਰਲ ਅਫਰੀਕੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ, ਇਥੋਪੀਆ, ਮੋਜ਼ਮਬੀਕ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਸ਼ੈਨੇਗਲ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਅਤੇ ਜਿਬੂਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ’ਚ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੁੱਖ ਸਰੋਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਫਿਨੋਮਿਨਾ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਓਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ) ਿਕਸੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਰਮਣ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2018 ’ਚ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਡੈਨੋਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਵ੍ਹਾਏ ਿਲਬਰਲਿਜ਼ਮ ਫੇਲਡ’ (ਉਦਾਰਵਾਦ ਕਿਉਂ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ) ਵੀ ਛਪ ਕੇ ਆ ਗਈ।

ਇਹ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਜਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਹ ਸਨ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਕ੍ਰੇਂਦਿਤ ਸਹਿਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹਨ ਜੋ ਸਟੇਟ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਭਾਵ ਧਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਨਦੀ ’ਚ ਵਾਧੂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਓਲੀਗ੍ਰਾਕੀ (ਕੁਲੀਨਤੰਤਰ) ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ।

ਅਸਲ ’ਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਜੋ ਨਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ’ਚ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਧਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਟੇਲ ਤੱਕ ਭਾਵ ਵਾਂਝਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਧਨ ਨਾਲ ਨੇਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਸਹਿਣ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ’ਚ ਜੋ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਸ ’ਚ ਇਹ ਉਦਾਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋ ਧਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ’ਤੇ ਿਸੱਧੀ ਕੈਂਚੀ ਚੱਲੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਉਦਾਰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2024 ’ਚ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 10.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 100 ’ਚੋਂ 11 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1391 ਡਾਲਰ (87,986 ਰੁਪਏ) ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਵਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ’ਚ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨੌਸਿੱਖੀਏ, ਜੈਨ-ਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।

ਉਧਰ ਕੁਝ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੁਝ ਦੁਰਗੰਧ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਆਪਣਾ ਚੁਟਕੁਲਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਰੀ ਸਦਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼।

ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਨੁਮਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਦਰਜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਖ ਨਜੀਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਬਕਲੋਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਟਕਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅੱਕੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ