ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
Wednesday, Jan 03, 2024 - 12:58 PM (IST)
ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਵਾਇਦ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਗ-ਰਗ ’ਚ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 8 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਲੋਕ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜੇ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣਗੇ। ਨਮੋ ਨੇ 550 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ, ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਵੀਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ-ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ, ਗਰੀਬ, ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 4 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚਾਬੱਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 26 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਔਖੀਆਂ ਚੋਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਰੁਕੇਗਾ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ., ਰਾਕਾਂਪਾ, ਜਦ (ਯੂ), ਰਾਜਦ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੰਡਲ ਭਾਵ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ?
ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਦਾ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਏਜੰਡਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਾਹਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ?
ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਤ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 146 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਬੜ੍ਹਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਦਨ ਵਾਰਤਾ, ਵਿਮਤ ਅਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ, ਬਹੁਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰਵੈਲੀਅਨ ਸਿੰਡ੍ਰੋਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੁਖਦਾਈ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਹੱਲੇ, ਜ਼ਿਲੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਹਾਣੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਭਰੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ’ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਯਾਤਰੀ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹਨੇਰ ਨਗਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦੇ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਇਕ ਅਸਥਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਔਜ਼ਾਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੂਬਾਈ ਕਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਕਾਬੂ ਹਿੰਸਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ’ਤੇ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਹਮਲਾ, ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਦੰਗਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਜਾਰੀ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਅਸਲੀ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਦੁੱਗਣੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਜਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚੋਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2024 ਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸਾਲ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਚ ਵੱਧ ਮਾਨਵੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਸ ਏਦ ਬੇਲਮ ਭਾਵ ਸਹੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਹੀ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਆਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁੱਭ ਹੋਵੇ।