ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ 18.11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਮੋਹਾਲੀ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਬਰਾਡ-ਗੇਜ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਕਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣ ਉਡ ਜਾਣ ਹੋਸ਼

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 66 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ, ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ 'ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ' ਭੇਜਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਨਿਰਮਾਣ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼) ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਮੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ, ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e