ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ. ਏ. ਏ.) ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੀ. ਏ. ਏ. ਅਤੇ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ., ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿਨਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ‘ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲਾ’ (ਟੀ. ਐੱਲ. ਐੱਫ.) ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਟੀ. ਐੱਲ. ਐੱਫ. ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਟੀ. ਐੱਲ. ਐੱਫ. ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ : ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਤਰਜੀਹ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ’ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ, ਇਤਿਹਾਸ, ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ‘ਸਿੱਖਿਆ’ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 343 ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਸੰਘ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 15 ਸਾਲ 1965 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਕ ਤਰਕਹੀਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ, 1965 ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਇਕੋ–ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਵਾਬ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਇਕ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਕ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਹਿ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 1965 ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ, ਸਿਰਫ਼ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਹੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਸੀ। ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੀ, ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਂਗ, ਵਿਗਿਆਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ, 1975 ਵਿਚ, ‘ਸਿੱਖਿਆ’ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ 1991 ਵਿਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਤੀਜਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (2020) ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੀ. ਐੱਲ. ਐੱਫ. ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ/ਸੂਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਪਹਿਲੀ’ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ‘ਤੀਜੀ’ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਕ ਸਰਲ ਤਰਕ ਹੈ। ਐੱਨ. ਈ. ਪੀ. ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਨ. ਈ. ਪੀ. ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨ. ਈ. ਪੀ. ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ ਸਰਲ ਹਨ : (1) ਐੱਨ. ਈ. ਪੀ. ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ (2) ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ) ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ : ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐੱਨ. ਈ. ਪੀ. ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਦੋਵੇਂ ਗੁਣ ਹਨ। ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਟੀ. ਐੱਲ. ਐੱਫ. ਹੈ। ਟੀ. ਐੱਲ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?

ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ