ਅਮਰੀਕੀ ਧੌਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਘਰਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਪਰਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਸਮੇਤ 48.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਤਣਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਰਾਮਦੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਵਪਾਰ 21.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਟੈਰਿਫ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2024 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 87 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉੱਚ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 30-35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾਬੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਕੋਸ਼ੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਉੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਠਹਿਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧੇ ’ਚ ਲਗਭਗ 0.5 ਤੋਂ 0.6 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 2024 ’ਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਾਧਾ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ 179 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 37.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਜ਼ੋਖਮ ’ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 10.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

ਕੱਪੜਾ ਬਰਾਮਦ ਸੰਵਰਧਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਸੰਘਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 87 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਲਗਭਗ 55 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਊਰਜਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ’ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ੋਖਮ ’ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇਤਾ ‘ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਵਪਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗਾ ਹੈ’। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕੀ ਧੌਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਰਥਨ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਟੈਰਿਫ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ