‘ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ’

ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ‘ਰੱਦ’ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਰੱਦ ਹੋਣ’ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਕਾਲਮ (‘ਟੂਵਰਡਸ ਏ ਡਾਇਸਟੋਪੀਅਨ ਫਿਊਚਰ’ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ 17 ਦਸੰਬਰ, 2023) ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਰੱਦ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।

ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪਰ...: 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ :

* ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਗ (ਧਾਰਾ 367) ਵਿਚ ਧਾਰਾ (4) ਜੋੜਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 370(1) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

* ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 (3) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ‘ਸੋਧ’ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ;

* ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਧਾਰਾ 370 (3) ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ 370 ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 (1) ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸੀ।

ਆਓ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ : ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਖਰੜੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਧਾਰਾ 370 (1) ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ : ਖੈਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਿਲੀਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਤ ਇਕ ਰਾਜ ਸੀ, ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੱੁਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਤੰਬਰ, 2024 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਹੋਰ ਦਲ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਐੱਨ. ਸੀ.) ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਜੂਨ 2017 ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁਖਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਮੁਖਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ : ਪਹਿਲਗਾਮ ’ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਹਨ। ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਦੋਨੋਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ’ਚ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 28-29 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਅਜੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ? ਇਹ ਇਕ ਭੇਦ ਹੈ।

ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ’ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਭਗ 8 ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿ

-ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ