ਰਾਮ-ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਖੁਦ ਮੁਖ਼ਤਾਰ, ਲੋਕਰਾਜੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਝਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨਾ ਜੂਝਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ’ਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ (ਸੰਘਾਤਮਕ) ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ।

ਅਫਸੋਸ, 2014 ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਗਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗਣ ਤੇ ‘ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 130ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਕੋਝੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚੋਂ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ’ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਇਰਾਦੇ ਬਾਖੂਬੀ ਬੇਪਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜੋ ਦੁਰਗਤ ਤੇ ਜਿੱਲਤ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਖੀ ਗਈ ਸਾਡੀ ਸੰਤੁਲਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ , ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ, ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਡੱਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੀ ਅੱਜ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਸਲਘਾਤ ਬਾਰੇ ਧਾਰੀ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਚੁੱਪ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਖੱਟੀ-ਕਮਾਈ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ’ਚ ਖਰੂਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਾਨਵਤਾ ਵਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਣ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਸੀ?

ਵੱਡੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਿੰਨੀ ਇਕ ਪਾਸੜ ਸੋਚ ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ! ਵੈਸੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਰ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣਗੇ?

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਸੱਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮ੍ਹ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪੂਰਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਕੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਟੀ. ਐੱਸ. ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਨਿੱਗਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਰੂਦੀ ਟੋਲੇ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਭਰੀਆਂ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ ’ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਥੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਸਤ ਦਿਮਾਗ਼ ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ?’

ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਰਗੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਖਲੂਸ ਦੇ ਜਨਮ-ਜਾਤ ਵੈਰੀ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਗਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਾਨਵੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਲੋਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ‘ਰਾਮ-ਰਾਮ’ ਤੇ ‘ਸਲਾਮ ਐਲਕਮ’ ਆਖ ਕੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਲੋਕਰਾਜੀ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ