ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੈ ਮਣੀਪੁਰ ''ਚ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ’!

7 ਨਵੰਬਰ : ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਰੀਬਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕੁਕੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ 3 ਮੈਤੇਈ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 1 ਔਰਤ ਅਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਰੀਬਾਮ ਨਦੀ ’ਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕਤਲ, ਸਾੜ-ਫੂਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 70 ਕੰਪਨੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣ ਦੌਰਾ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (ਅਫਸਪਾ) ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੰਭਵ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਤੇਈ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਤੀ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕੁਕੀ ਜੋਮੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਣੀਪੁਰ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2008 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 25 ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਾ ਬਣੇ।

ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਵਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਲੀ ਗੱਲਾਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ 5000 ਹਥਿਆਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੌੜੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਗੜਬੜ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਣੀਪੁਰ ਅੱਜ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਤੇਈਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।

ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਏ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ 30 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਤੇਈ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨਰਵਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਮੇਟੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਮੈਤੇਈ, ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟੀ. ਵੀ. ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਤੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ।

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚਲੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਉਥੇ ਸਥਿਤ ਮੈਤੇਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇੰਫਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ​​ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ।

-ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼