ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ‘ਬੁੜਬਕ’ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ?

ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਕ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਰਮਾਨ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਰਾਇਤਾ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਇਤਾ ਢਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਖਬਰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜੇ ਉਛਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਜੋ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਚੁਟਕਲਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ।

1. ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੋਟ ਰਲਿਸਟ ਦਾ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ’ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ?

2. ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ’ ਭਾਵ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?

‘ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ’ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ (ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟ ਆਦਿ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ-ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

3. ਤੁਸੀਂ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਲਿਸਟ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਸਟ ਦੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਿਰ 2003 ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ?

4. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 2003 ਦੀ ਲਿਸਟ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਨ? ਜੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

5. ਆਧਾਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।

6. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ? ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਉਸ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ? ਕੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ?

7. ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 97,000 ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 8 ਕਰੋੜ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਛਾਪਣ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ? ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ 97,000 ’ਚੋਂ 20,000 ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ (ਅਤੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ)।

8. ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਿਗਆ। ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ 5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ?

9. ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਬੇਤੁਕੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ 2025 ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ।

10. ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 2003 ’ਚ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਜਿਹੜੇ 4.96 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 4.96 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

11. ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਮਤਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਕੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 36 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੇਠ ਬਿਹਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਪੁੱਛਾਂ : ਕਾ ਬਾਬੂ, ਪਬਲਿਕ ਕੋ ਬੁੜਬਕ ਮਾਨਤੇ ਹੋ?

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ