ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ

ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਇਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਕ ‘ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ’ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਨ।

ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ

ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਦਾਕਤ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਇਕ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ., ਕਾਂਗਰਸ, ਤਿੰਨ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਪਾਰਟੀ (ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ.) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਨੇਤਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।

ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਮਾਈ-ਬਹਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜਦ

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ. ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਅਪਾਹਜ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 10.98 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 3.48 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਅਪਾਹਜਤਾ ’ਤੇ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਬੈੱਡ ਹੋਣਗੇ।

ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

2023 ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਸੱਤਾ-ਵੰਡ’ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ

ਵਿਰੋਧੀ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸੰਘਵੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸ. ਸੀ.), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ‘ਵੋਟ-ਬੰਦੀ’, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।’’

ਰਾਹਿਲ ਨੌਰਾ ਚੋਪੜਾ