ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਵਿਵਾਦ : ਭਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਦਰਿਆ ਗੁਰੂਤਾ ਖਿੱਚ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਬਰਫੀਲਾ ਪਾਣੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੂ-ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗਰਜਣਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੂਰਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਰ- ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਧੀ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਭਖਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੰਗ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ’ਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅਖੌਤੀ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇ।

1960 ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਜੰਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੰਧੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ।

ਹੇਗ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤਰਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਬੇਲੋੜਾ ਸੀ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਅਤੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹਮਲੇ ’ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੀ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ।

ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਰਮ ਵਸਤੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਕਈ ਰਣਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੌਣ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਦਮ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਇਕ ਚੌਕਸੀ ਭਰੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਅ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।

ਹੋਰ ਦਰਿਆ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮਿਸਰ ਨੇ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਰੇਨੇਸਾਂ ਡੈਮ ’ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਕਸਰ ਮੇਕਾਂਗ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਬੰਧਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰੇ। ਇਸ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਚਕੀਲੇਪਨ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਇਹ ਦਵੰਧ ਝਲਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ’ਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਖੀਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਦੀ ਧਾਰਾ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰ ਨਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਰਾਹ ਚੁਣ ਕੇ ਭਾਰਤ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਈਦ ਅਕਬਰੂਦੀਨ