ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਚ ‘ਜੀ-7 ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ’ ਇਕ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਭਾਰਤ ਜੀ -7 ਸਮੂਹ ਦਾ ਰਸਮੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੱਤ ਉੱਨਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੀ-7 ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮੂਹ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੂਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ 2014 ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੇ ਕਰੀਮੀਆ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ-7 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2008 ਵਿਚ ਜੀ-8 ਸਮੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਾਪਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ ਹੋਕਾਈਡੋ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਏ ਜੀ-8 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ, ਜੀ-8 (ਹੁਣ ਜੀ-7) ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021, 2022, 2023 ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ - ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ।

ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਈ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੀ-7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 15 ਤੋਂ 17 ਜੂਨ 2025 ਤਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ : ਯੂਕ੍ਰੇਨ-ਰੂਸ ਟਕਰਾਅ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤਣਾਅ (ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ), ਅਫਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸੰਕਟ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ : ਟੈਰਿਫ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ : ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਜੀ-7 ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਕ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧ 2023 ਤੋਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਤਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ। 2024 ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।

ਹੁਣ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੀ-7 ਵਿਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ’ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਜੀ-8 ਦਾ ਗਠਨ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1975 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ, ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਥਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੀ-7 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐੱਨ.) ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ.) ਵਾਂਗ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਜੀ-7 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਕ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁਣ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਡਾ.ਰਚਨਾ ਗੁਪਤਾ