ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ

ਸਾਲ 1975 : ਸਾਈਗੋਨ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿਜਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਪੀਪੁਲ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਿਗਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਬਰਮੂਡਾ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਸਾਲ 1989 : ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਪੀਪੁਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਪੀਪੁਲ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਰਥਿਕ ਪਨਾਹਗੀਰ ਬਣੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨ, ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਸਨ, ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।

ਭਾਰਤ ’ਚ 50 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ‘ਵੋਟ ਪੀਪੁਲ’ ਭਾਵ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹਿਜਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 1989 ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਗੁਆਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਗ ਪਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲਗਭਗ 2000 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲਿਆ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ’ਚ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਸਰ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 75,000 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਪਛਾਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੂੰ ਹੈ। ਸਾਲ 1951 ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ 59.1 ਫੀਸਦੀ ਸਨ, ਜੋ ਘੱਟ ਕੇ 21.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਮ ’ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਵਨਾ ਆਸਾਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ, 1971 ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਗਿਆ।

ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਿਨ ਕੋਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮਾਈਰੋਨ ਵੀਨਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਲੋਕ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਮੂਲ ਫਿਰਕੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਦਲ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਸ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਹਨ।

ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਸਖਤ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ।

ਇਹ ਅੰਕੜਾ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ। ਇਕੱਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਤਬਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼