‘ਡਰੱਗਜ਼ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਣ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਖਪਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਡੂੰਘਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

12 ਜੂਨ ਤੋਂ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਪੰਦਰਵਾੜਾ’ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ’ ਤਹਿਤ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਬੀ.), ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਬਲ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ, ਈ-ਨਾਟਕਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਵਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ।

ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੋਅ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਮੱਗਲਿਗ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

2024 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ‘ਸਟਾਈਲ’ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਵੈ-ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਹੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੁਧਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿਚ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

-ਓ. ਪੀ. ਸਿੰਘ