ਅਲਵਿਦਾ 2023: ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਮੇਅਰ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰਹੇ ਤਰਸਦੇ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਸਾਲ 2023 ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਬੇਤਾਬ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤ ਰਹੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਗੁਆਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2023 ਵਿਚ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਆਗੂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਲੜਖੜਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫੌਗਿੰਗ ਆਦਿ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਆਦਿ ਅਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 2 ਵਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਧੁੰਦ ਤੇ ਕੰਬਣੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ‘ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ’, ਜਾਣੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ

ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਾਲ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੌਗਿੱਟੀ ਡੰਪ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਡੰਪ, ਫੋਲੜੀਵਾਲ ਡੰਪ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਨਗਰ ਡੰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਤਕ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਡੰਪ ਸਥਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖਫ਼ਾ ਦਿਸੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਓ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਹੋਈ।

70 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਬੱਲਬ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਅੱਧੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਮ. ਪੀ. ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਾਰਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਦੇਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਂਗ ਝਪਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਟਰੇਨ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ
‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਨੈਕਸਸ ’ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੂਬ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਿਬਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਹੋਇਆ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਪ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ। ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮੇਟਣ ਵਿਚ ਹੀ ਬੀਤਿਆ ਪੂਰਾ ਸਾਲ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਬੇਡ਼ਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ 64 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : New Year ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਸਖ਼ਤ, PPR ਮਾਰਕੀਟ ‘ਨੋ ਵ੍ਹੀਕਲ ਜ਼ੋਨ’ ਐਲਾਨੀ, ਬਣਾਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਦਲਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਫੜਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਚੌਰਾਹਿਆ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 8-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਥੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਕ-ਇਕ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾ-ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਟਣ ਵਿਚ ਹੀ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।