ਸੀ. ਐੱਮ. ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਕੈਂਡਲ ਨਾਲ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ

ਪਟਿਆਲਾ, ਸਨੌਰ (ਮਨਦੀਪ ਜੋਸਨ)-ਸੀ. ਐੱਮ. ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਕੈਂਡਲ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ਟੋਭੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਧਰੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀ. ਪੀ. ਸਕੀਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਕੋਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟੋਭੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ 45 ਬਿੱਘੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟੋਭਿਆਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਥੇ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀ. ਐੱਮ. ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । 
ਟੀ. ਪੀ. ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀ. ਪੀ. ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਣਤੀ ਕਰਵਾਈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੋ ਥਾਂ ਬਚੇਗੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਤੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ : ਸ਼ਾਹੀ ਸਹਿਰ ਦੀ ਇਸ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਪਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
11 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਕਸ਼ਾ ਰੱਦ : ਵਿਵਾਦਾਂ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਨੰਬਰ 620 ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੀ. ਪੀ. ਸਕੀਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫਾਈਲ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। 

ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨਿਗਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। 
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ : ਐੱਮ. ਟੀ. ਪੀ. -ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਲੀਗਲ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿਣਤੀ ਵੇਲੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ : ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ।