ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ''ਸੈੱਟਅਪ ਬਾਕਸ'' ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕੇਬਲ ਟੀ.ਵੀ.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵਿਵੇਕ) : ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੇਬਲ ਟੀ.ਵੀ. ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ., ਮੋਗਾ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ''ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੇਜ਼-3 ''ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਕੇਬਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੈੱਟਅਪ ਬਾਕਸ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ''ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੇਬਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਬਲ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਸੈੱਟਅਪ ਬਾਕਸ ''ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਸੈੱਟਅਪ ਬਾਕਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟਅਪ ਬਾਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਬਲ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ''ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।