ਪਾਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਪਾਸ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ' ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ 26ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਭਰ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। 'ਡਾਨ ਨਿਊਜ਼' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ 336 ਮੈਂਬਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 225 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 224 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 65 ਤੋਂ ਚਾਰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 64 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 

ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 75 ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ੀਰ ਤਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਇਸਲਾਮ-ਫ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ-ਮੈਂਗਲ (ਬੀਐਨਪੀ-ਐਮ) ਦੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਨੇ Canada ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

'ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਿਊਜ਼' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਸੈਨੇਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਤਰਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਹਮਣਾ' ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ, ਦੋ ਸੈਨੇਟਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ (ਐਮ.ਐਨ.ਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।  ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਲੀ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।