''ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ'', IMF ਨੇ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ''ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (IMF) ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਕਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। IMF ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ IMF ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਂਡ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ (GCDA) ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਬਜਟ ਦੀ ਸਾਖ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
IMF ਦੀ 186 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। IMF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਜਟ ਦੀ ਸਾਖ (budget credibility) ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਸਲ ਅਭਿਆਸ 'ਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪਾੜਾ (persistent gap) ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ।

9.4 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਅਸਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 2024-25 'ਚ 9.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ (PKRs 9.4 trillion) ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ (expenditure overruns) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੇ ਹਲਕਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (constituency development funds) ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। IMF ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਫੌਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ
IMF ਨੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਅਕਾਊਂਟ (TSA) ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (GDP) ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ GCDA ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਕੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।