ਪਾਕਿ ''ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਮਨ ''ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ
Wednesday, Nov 26, 2025 - 03:10 PM (IST)
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਮਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੇਦਭਾਵ ਭਰੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਨੇਟਰ ਜਿਮ ਰਿਸ਼ਚ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਫ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.ਪੀ.) ਨੇ ਅਗਸਤ 'ਚ ''ਸਟਰੀਟਸ ਆਫ ਫੀਅਰ: ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਰਿਲੀਜ਼ਨ ਔਰ ਬਿਲੀਫ ਇਨ 2024/25''ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਮਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਫ਼ਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ (ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਸ 'ਚ ਭੀੜ, ਹਿੰਸਾ, ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।'' ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾਗਿਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਫ਼ਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
