ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ''ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ'' ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 125 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਾ ਭਰਮ ਫ਼ੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ-ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਰੇਗਾ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਹਨ, ਫ਼ਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 125 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਸਤ ਸਿਰਫ਼ 38 ਦਿਨ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੇਗਾ। 

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਭਰਮ ਫ਼ੈਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੀ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 125 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਮਾ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।