ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ - ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯੂਰਪ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੋਂ 'ਇਕੋ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ' ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ :-

7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ
- ਫੋਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪਾਰਟਸ 5 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ
- ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਦਮਦਾਰ ਬੈਟਰੀ
- ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 800 ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ 80% ਸਮਰੱਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ। 

ਰਿਪੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗ
- ਹੁਣ ਫਰਿੱਜ ਜਾਂ ਏਸੀ ਵਾਂਗ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 'ਰਿਪੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗ' (A ਤੋਂ E) ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਫੋਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ।

ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਬਚਤ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 10,700 ਰੁਪਏ (98 ਯੂਰੋ) ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਯੂਰਪ ਲਈ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਰਪ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਫੋਨ ਮਿਲਣਗੇ।