ਫਿਲਮ ''ਹੱਕ'' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼, ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ MP ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਡੈਸਕ- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਹੱਕ’ (Haq) ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਬੇਗਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਿੱਦੀਕਾ ਬੇਗਮ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਦੇ 7 ਨਵੰਬਰ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਿਲਮ 'ਹੱਕ' ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ ਧਰ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਬੇਗਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੇਟੀ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸਨ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਿੱਦੀਕਾ ਬੇਗਮ ਖਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਹੂਮ ਮਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਿਤਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਦੌਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਣਯ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਮੇਰਾ ਸੁਵਿਚਾਰਿਤ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਬੇਗਮ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
• ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਨੇ 1978 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਭੱਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
• ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1985 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ।
• ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਅਧਿਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਬੇਗਮ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ 1992 ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।