ਮੋਦੀ ਦਾ ''ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ'' ਫਲਾਪ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਦੌਰ ''ਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
2017-18 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਅਣਛੂਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੋਕ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਫਲਾਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਈ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ''ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ 2.62 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 'ਚ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ (ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਈ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2017-18 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 'ਚ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 11.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2013 'ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 'ਚ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 25.43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। 2014 'ਚ ਘਟ ਕੇ 23.01 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, 2015 'ਚ 19.94 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2016 'ਚ 19.18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2017 'ਚ ਇਹ 11.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਦਹਾਈ ਅੰਕ ਕਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਯੂ. ਐੱਸ. ਟਰੇਡ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਫਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 8.1 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਇਕਾਨਮਿਕ ਫੋਕਸ (ਐੱਸ. ਏ. ਈ. ਐੱਫ.) ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਜਾਬਲੈਸ ਗਰੋਥ' ਹੈ, 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 'ਚ ਵਧ ਕੇ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਓਧਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2018 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ 2019 'ਚ ਵਧ ਕੇ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.6 ਅਤੇ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 3.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਫਤਾਰ, ਅਨੁਕੂਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗੀ।