ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ

ਇਲਾਹਾਬਾਦ (ਏਜੰਸੀ)-ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਜੀਵਤ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਸ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਜਸਟਿਸ ਅਤਾਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਮਸੂਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਿਖਾਇਆ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ ਲਈ DC ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਸਖ਼ਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਦਾਇਤ

ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਓਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8