ਵਿਆਹੁਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ''ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ'' ''ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਲਖਨਊ — ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ 'ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ' 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਆਰ. ਜਸਟਿਸ ਮਸੂਦੀ ਅਤੇਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਨੇਹਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ' 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਮਰਡਰ ਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਘਿਨੌਣਾ ਸੱਚ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਹਾਣੀ
 
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਰੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸਨੇਹਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਗ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 'ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ' ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ; ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅਗਵਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਮਾਣ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੇਗਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੇ 2020 'ਚ ਫਰੀਦਾ ਖਾਤੂਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਵੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਸੁਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇       

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e