ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਕਲੰਕ

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ- ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ' ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਭਾਦੁੜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਐਸ. ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹੇ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਸਿੱਦੀਕੀ (43) ਅਤੇ ਇਕ 36 ਸਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਦੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ (ਸਿੱਦੀਕੀ) ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ‘ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ’ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਕਲੰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਸਿੱਦੀਕੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਨਾਲ 'ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ' 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 'ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ' ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 'ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ' 'ਚ ਧੋਖੇ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੀ ਪਤਨੀ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਸਿੱਦੀਕੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਨਾਲ 'ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ' ਵਿਚ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਲਿਵ-ਇਨ' 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਨੇ ਅਗਸਤ 2021 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ 10 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ, ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਔਲਾਦ 'ਤੇ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ 13 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।