ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ : SBI

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਭਾਸ਼ਾ)-ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਈਕੋਰੈਪ’ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 4.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਕਮੀ, ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਕਮੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 6.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਅਾ ’ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ (ਰੇਪੋ) ’ਚ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ 2019-20 ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਅਸੀਂ 2019-20 ਲਈ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।’’ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 4.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2018 ’ਚ 33 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2019 ’ਚ ਸਿਰਫ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਾਰਚ, 2019 ਤੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।’’ ਈਕੋਰੈਪ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019-20 ’ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਨਰਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜੂਨ, 2018 ਤੋਂ ਜੂਨ 2019 ’ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ’ਚ 0.22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 7.16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੂਡੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਸਥਿਰ ਤੋਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟਿੰਗ ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।