ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਲਈ paytm ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਬਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਟਰਾਈ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਟੀਐਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰ, ਟਰਾਈ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਵਾਲੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਐਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਲਾਨ ਨੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈਲ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਿਓ, ਐਮਟੀਐਨਐਲ, ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਸਮੇਤ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰ ਆਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੁਰਾਗ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੇਟੀਐਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਨ97 ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਕਾਰਨ  ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਈ-ਮੇਲ, ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਰ ਗਾਹਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਟੀਸੀਸੀਸੀਪੀਆਰ), 2018 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰਾਈ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।