ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਕਰ ਰਹੇ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮਿਲੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਇਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਨਲਾਈਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਆਦਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਕੀਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਸਕੱਤਰ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏ.ਆਈ., ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਆਚਰਣ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਚ, ਏ.ਆਈ. ਟੂਲਜ਼ ਤੇ ਗੂਗਲ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਈ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਰੋਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਵਾਬ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਕੀਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ
ਜਸਟਿਸ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਦਾ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪਰਖ ਨਾ ਕਰਨ। ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।